बिलासपुर/ शहर से लगे ग्राम उर्तुम की 150 एकड़  बेश कीमती सरकारी जमीन में हरे भरे पेड़ो को काटकर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले की शिकायत  कलेक्टर से लेकर  विभाग के कमोबेश सभी अधिकारियों से की। लेकिन विभाग की ओर से अब तक  किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नही हुई है।

जानकारी देते चलें कि बिलासपुर अनुविभाग के ग्राम पंचायत उर्तुम के परसाही रोड स्थित खसरा नम्बर 281,282,283 एवं 530/1 समेत 150 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर  लिया है। कब्जा ही नहीं बल्कि मकान बनाने के साथ प्लाटिंग भी किया है।

 कुछ लोग अब भी  बची खाली जमीन पर मिट्टी की ढेरी लगाकर अपना दावा कर रहे हैं। पंचायत ने गांव से बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर बिलासपुर कलेक्टर के अलावा बिलासपुर एसडीएम और तहसीलदार को कई बार आवेदन किया। लेकिन अभी तक राजस्व विभाग की ओर से  अवैध कब्जा धारियों की बेदखली के लिए कोई ठोस कदम नही उठाया गया है।

वन विभाग को 85 एकड़ में पौधरोपण का प्रस्ताव

 ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा मे प्रस्ताव पारित कर सरकारी  85 एकड़ जमीन को पौधरोपण के लिए वन विभाग को दिया था। जब वन विभाग के अधिकारी पौधरोपण करने पहुचे तो एक पंचायत प्रतिनिधि के पति की अगुवायी बेजाकब्जाधारियों ने विरोध किाय। वन विभाग को पौधरोपण किए जाने से ना केवल रोक दिया। बल्कि  हंगामा कर विभाग के कर्मचारियों को भगा दिया। इसके बाद तो बेजा कब्जाधारियों में जमीन कब्जा करने की मानों होड़ लग गयी है।

बेजाकब्जा हटाने हाईकोर्ट में चुनौती

 गांव में बढ़ते बेजाकब्जा  धारियों पर रोक लगाने सरकारी जमीन से बेदखली के लिए गांव के हरनारायण गौराहा ने कलेक्टर समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया। लेकिन कार्यवाही नही हुई । इसके बाद हरनारायण गौरहा ने आवेदनों की छायाप्रति और सरकारी जमीन का नक्सा खसरा संलग्न कर कोर्ट में याचिका दायर कर दिया।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कार्रवाई नहीं

याचिका पर सुरनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 जून 2014 को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया । मामले में हरनारायण ने कलेक्टर और एसडीएम को पार्टी बनाया था। कोर्ट को अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन आज तक मामले में किसी भी प्रकार की  कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया। 8 वर्ष बाद हरनारायण ने उच्च न्यायालय में 20 मार्च 2022 को दूसरी बार अपील किया है।  हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यसचिव और बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तहसीलदार को जानकारी नही ताज्जुब की बात है कि  मामले को लेकर बिलासपुर अतिरिक्त तहसीलदार ऋचा सिंह ने अनिभिज्ञता जाहिर की है। उन्होने बताया कि ग्राम उरतुम के सरकारी जमीन में अवैध कब्जा को लेकर कोई जानकारी नही है।  और ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है।