वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने सूडान में तख्तापलट के बाद उसे दी जाने वाली 70 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद रोक दी है। सूडान की सेना ने सोमवार को तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और प्रधानमंत्री तथा सत्ता हस्तांतरण सरकार के अन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था।
अमेरिका के कई अधिकारियों ने इसकी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि खार्तूम में मौजूदा घटनाक्रम की समीक्षा लंबित होने के मद्देनजर सहायता के पूर्ण पैकेज पर रोक लगाई जाती है। प्राइस ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक सहित गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा असैन्य सत्ता हस्तांतरण सरकार को तत्काल बहाल करें। वह सूडान के लोगों की इच्छा का नेतृत्व करते हैं, जिसका उन्हें मिले समर्थन से पता चलता है।
उन्होंने कहा हम सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के धीमे होने की शिकायतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों को बाहर करना तथा सरकारी संस्थानों को भंग करना, दोनों ही सूडान की संवैधानिक घोषणा का उल्लंघन हैं और सूडान के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का हनन करते हैं। प्राइस ने कहा सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिए नेताओं को तुरंत रिहा करना चाहिए, असैन्य नेतृत्व वाली सत्ता हस्तांतरण सरकार को पूर्ण रूप से बहाल करना चाहिए और गोला बारूद के इस्तेमाल सहित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
बल के दम पर सत्ता हस्तांतरण सरकार में कोई भी बदलाव आर्थिक मदद और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक रूप से खतरा उत्पन्न कर सकता है। प्राइस ने कहा कि निलंबित सहायता, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता थी, जिसका उद्देश्य देश में पूर्ण रूप से असैन्य सरकार का निर्माण करना था।
