उत्तर बस्तर कांकेर। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा एवं वन विभाग से क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापना से संबंधित कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष से कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर भी बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्य सचिव ने बैठक में जिलेवार लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और कहा कि राज्य में एनएच एवं एनएचएआई के कई महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से निश्चित ही राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले जिले के संबंधित कलेक्टर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित जिला स्तर पर लंबित विभिन्न कार्यों और नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। कलेक्टर क्षीरसागर ने बैठक में जिले में मोबाइल टावर स्थापना के लिए लंबित प्रकरणों पर कहा कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों के कुछ गांवों में कार्य लंबित है। उक्त लंबित कार्यों को जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला कार्यालय से एडीएम जितेन्द्र कुमार कुर्रे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
