बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद, महिलाओं को 3000 रुपये, सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, शुभेंदु अधिकारी की दूसरी कैबिनेट के फैसले

Updated on 18-05-2026 05:23 PM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने सोमवार को हुई अपनी दूसरी बैठक में राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू करना राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। साथ ही मदरसा विभाग तथा सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म-आधारित सहायता योजनाओं को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया है।

महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता
मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल थी।

बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा

उन्होंने कहा कि पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं के नाम स्वतः ही नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ दिए जाएंगे और राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।

सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, बसों की संख्या बढ़ाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मौजूदा सरकारी बस ढांचे का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य का पूर्ण बजट जून में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी।

मदरसों की सहायता बंद

इसके अलावा, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इस महीने तक ही जारी रहेंगे और 1 जून से रोक दिए जाएंगे।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 22 July 2026
पटना: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर और बाहर उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब सत्ताधारी दल के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी…
 22 July 2026
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास धरना देने पहुंचे सपा और कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार देर शाम जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस सबको पकड़कर थाने…
 22 July 2026
पटना: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा…
 22 July 2026
अमृतसर: शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा…
 21 July 2026
ग्वालियर: सिंधिया राजघराने में संपत्ति विवाद वर्षों पुराना है। रॉयल फैमिली की संपत्ति का बंटवारा होना है। संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तीनों बुआओं के बीच होनी है।…
 21 July 2026
चंडीगढ़: पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य राज्यों के हजारों किसान मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान राजधानी में आयोजित होने वाली 'किसान महापंचायत' में…
 21 July 2026
ग्रेटर नोएडा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्‍शन लेते हुए ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन और उनकी शेल कंपनियों से जुड़ी 389 अचल…
 21 July 2026
नई दिल्ली, भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की वैक्सीन QDENGA को बाजार में इस्तेमाल…
 21 July 2026
गंगटोक, सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई।…
Advt.