कानूनी सहायता एक संवैधानिक अधिकार: न्यायमूर्ति उदय उमेश

Updated on 07-11-2021 10:19 PM

आइजोल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित मिजोरम पहुंचे और कहा कि कानूनी सहायता एक संवैधानिक अधिकार है और इस तक सभी की पहुंच होनी चाहिए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आगमन के तुरंत बाद, न्यायमूर्ति ललित मामले जिले के पर्यटन स्थल रेइक गांव में स्वच्छता सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे। यह जगह अपनी हरित पहलों के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतीय राज्य में यह न्यायमू्र्ति ललित का पहला दौरा है।

 सूत्रों ने बताया कि उनके साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माइकल जोथानखुमा और न्यायमूर्ति नेलसन साइलो भी मौजूद थे। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि वह मिजोरम के लोगों के आतिथ्य और सादगी से प्रभावित हुए।


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