इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने संपत्ति और देनदारियों का विवरण न देने पर सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित करीब 150 संघीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। गौरतलब है कि पिछले साल, आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा कर दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

  पाकिस्तान की चुनाव इकाई का यह कदम तब आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रत्येक वर्ष के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के नियम का उल्लंघन किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित की गई है, वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित विवरण जमा नहीं कर देते।

इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तकरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने देश के निर्वाचन आयोग को विदेशी नागरिकों एवं कंपनियों से मिली निधि की पूरी जानकारी नहीं दी और अपने खातों संबंधी जानकारी भी छुपाई। मीडिया की खबर में निर्वाचन आयोग द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया था। 'डॉन' समाचार पत्र ने 'स्क्रूटनी कमेटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान' (ईसीपी) द्वारा संकलित रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सत्तारूढ़ दल ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2012-13 के बीच चार साल की अवधि में 31 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए के चंदे संबंधी जानकारी छुपाई।

समाचार पत्र के अनुसार, वार्षिक जानकारी से खुलासा हुआ कि केवल वित्त वर्ष 2012-13 में करीब 14 करोड़ 50 लाख डॉलर कम राशि बताई गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) द्वारा समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास 26 बैंक खाते थे। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से 2013 के बीच पार्टी ने ईसीपी को 1.33 अरब पाकिस्तानी रुपए की धनराशि की जानकारी दी थी, जबकि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक एसबीपी की एक रिपोर्ट में वास्तविक राशि 1.64 अरब पाकिस्तानी रुपए थी।