रूस पहुंचे NSA अजीत डोभाल, मॉस्को में पुतिन के खास पेत्रुशेव से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

Updated on 25-04-2024 01:06 PM
मॉस्को: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से इस महीने दूसरी बार मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों की 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक के मौके पर पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

पोस्ट में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।" डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंडों से बचने का आह्वान किया था। इस महीने की शुरुआत में, डोभाल ने अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक के मौके पर पेत्रुशेव से मुलाकात की थी।

अजीत डोभाल ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव द्वारा आयोजित ब्रिक्स एनएसए की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निकट सहयोग और सीमा पार योजना, वित्त पोषण और आतंकवादी कृत्यों के निष्पादन को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। डोभाल ने समावेशी आर्थिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भारत की नीति को रेखांकित किया और इंफॉर्मेश सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक खुले, स्थिर, सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी ढांचे के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया।

डोभाल ने इस बैठक के इतर कई देशों के उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। अजीत डोभाल ने ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार महामहिम सेल्सो अमोरिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा डोभाल ने म्यांमार के एनएसए एडमिरल मो आंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की और म्यांमार की वर्तमान स्थिति और भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने भारत-म्यांमार सीमा पर हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें सुरक्षा, शरणार्थियों, विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

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