तालिबान को बड़ा झटका देने जा रहा पाकिस्तान, 1 नवंबर से अफगानियों को देश से करेगा बाहर, जानें क्यों

Updated on 31-10-2023 02:20 PM
इस्लामाबाद: अफगानिस्तान के 17 लाख नागरिकों समेत सभी अवैध प्रवासियों के पाकिस्तान छोड़कर जाने की समयसीमा नजदीक आने पर अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुगती ने सोमवार को कहा कि अगर ये परदेसी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो कार्यवाहक सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू करेगी। पाकिस्तान ने इस महीने अवैध प्रवासियों के देश छोड़कर जाने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा की घोषणा की थी। पाकिस्तान इसके लिए अफगानिस्तान से आए लोगों को टार्गेट कर रहा है। सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आए हैं, जिनकी संख्या 17 लाख है।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार ने बुगती के हवाले से कहा, ‘एक नवंबर के बाद सरकार परदेसियों को चरणबद्ध तरीके से निकालने का अपना अभियान शुरू करेगी।’ बुगती ने पुष्टि की है कि पिछले तीन दिन में 20,000 से अधिक अवैध विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रांतीय सरकारें अवैध विदेशियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा, ‘मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।’

इस तरह से निकाला जाएगा बाहर

अंतरिम गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा और पहले चरण में उन लोगों को उनके देश भेजा जाएगा जिनके पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है। अवैध प्रवासियों को सरकार की ओर से बनाए गए अस्थायी केंद्रों में ले जाया जाएगा। इनमें से कई प्रवासी सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। बुगती ने कहा, ‘सरकार ने भू-मानचित्रण (जियो मैपिंग) का काम पूरा कर लिया है और जहां कहीं भी अवैध विदेशी नागरिक होंगे, उनका पता लगा लिया जाएगा।’

अफगानियों को निकलाने की तैयारी


उन्होंने बताया कि समयसीमा खत्म होने के बाद अवैध प्रवासियों को रखने के लिए केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने अवैध प्रवासियों की सुरक्षा के बारे में एक सवाल पर कहा, ‘इन केंद्रों पर अवैध विदेशी नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।’ विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने सोमवार को कहा कि प्रत्यर्पण योजना पाकिस्तान में रह रहे ‘सभी अवैध विदेशियों पर लागू होती है, चाहे उनकी कोई भी नागरिकता हो।’ हालांकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी अवैध प्रवासियों की संख्या अफगानिस्तानियों की है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में बम धमाकों के बाद ये फैसला लिया गया।


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