नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में वाणिज्यिक फसलों के लाखों किसानों और खेत श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिनिधि गैर-लाभकारी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस (एफएआईएफए) ने संपूर्ण कृषि समुदाय की ओर से भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत आठ पॉइंट वाले कृषि सुधारों, हाल में लाए गए अध्यादेशों जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) ऑर्डिनेंस, 2020; द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2020 के लिए सरकार की प्रशंसा की है।

देशभर में संकटग्रस्त किसानों की ओर से एफएआईएफए ने सरकार से इन सब प्रगतिवादी नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है, साथ ही किसानों के साथ विमर्श करते हुए समय-समय पर इनकी समीक्षा करने की भी अपील की है

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस (एफएआईएफए) के प्रेसिडेंट श्री जावरे गौड़ा ने कहा, "हम किसान समुदायों के हित में भारत सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहल एवं नीतियों के लिए आभारी हैं। हम इन नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन का अनुरोध करते हैं, जिससे देशभर के किसानों को इन सुधारों से लाभ हो सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इन सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इन नीतियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता भी लानी चाहिए। इससे लोगों के बीच गलत सूचनाएं नहीं फैलेंगी और वे इन सुधारों का पूरा लाभ ले सकेंगे। यह सहकारी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ी पहल होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन का प्रतीक होगी।"

एफएआईएफए के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री यशवंत चिदिपोतु ने कहा, "हम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) ऑर्डिनेंस 2020 और द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, 2020 के प्रगतिवादी प्रावधानों की प्रशंसा करते हैं और इन्हें मौजूदा कृषि उत्पादन और मार्केटिंग की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए और इन्हें उन्नत करते हुए किसानों की आय दोगनी करने की दिशा में अहम कदम मानते हैं। हम सरकार से इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करने का भी अनुरोध करते हैं, ताकि जरूरत होने पर इनमें संशोधन किया जा सके और देश के किसानों को इनसे वास्तविक लाभ मिल सके। किसानों का हित सुनिश्चित करने के लिए हम यह प्रस्ताव भी रखते हैं कि सरकार की नीतियां बनाने की प्रक्रिया में कृषि संगठनों को भी शामिल किया जाए और इन सुधारों में समय-समय पर संशोधन की अनुमति मिले, जिससे इनका वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।"

एफएआईएफए सरकार की तरफ से नीतियों में बदलाव के इन मजबूत कदमों की प्रशंसा करता है। इनमें किसानों को मुश्किल से निकालने की क्षमता है और आगे चलकर उन्हें इनसे पूरा लाभ भी मिल सकेगा। हालांकि किसानों के विकास में इन नीतियों से पूरा लाभ मिले इसके लिए जरूरी है कि सरकार इन नीतियों का तेज एवं बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। इस संबंध में एफएआईएफए सरकार से सभी जरूरी कदम उठाने की अपील करता है, जिससे किसानों के कल्याण में इन नीतियों में किए गए बदलावों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता आ सके। इससे देशभर में किसानों को लाभ होगा और उनके बीच किसी तरह की गलत सूचना नहीं फैलेगी

एसोसिएशन सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सुझाव देता है, जिसमें इन सुधारों की समय-समय पर समीक्षा हो। इससे बाजार की गतिविधियों का ध्यान रखा जा सकेगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। इस दिशा में एफएआईएफए सरकार से कृषि आधारित सुधारों पर चर्चा में किसानों और कृषि संगठनों को भी शामिल करने की अपील करता है, जिससे इन नीतियों को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके।

कृषि समुदाय का मानना है कि इन कृषि सुधारों, पहलों, अध्यादेशों और संशोधनों से भारतीय कृषि सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और इससे आने वाली पीढ़ियां कृषि को अपनाने के लिए प्रेरित होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान दोस्तों के हित में आपका योगदान बना रहेगा और हमारा संबंध और मजबूत होगा