भोपाल : केबल टीवी पर मनोरंजन चैनलों का लुत्फ लेने वाले दर्शकों का मजा किरकिरा हो सकता है. दरअसल, केबल टीवी की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म्स से डिज्नी-स्टार, सोनी और जी जैसे बड़े बॉडकास्टर्स ने चैनलों के लिए दाम बढ़ाने की शर्त रखी थी. ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) की अगुवाई में केबल टीवी ऑपरेटर मूल्य वृद्धि के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने उनकी नहीं सुनी. बताया जा रहा है कि देशभर में करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों को केबल टीवी पर इन मनोरंजन चैनलों को देखने से वंचित कर दिया गया है. ब्रॉडकास्टर्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के खिलाफ एआईडीसीएफ ने नाराजगी जताई है. एआईडीसीएफ ने कहा है कि प्रसारकों की तानाशाही और TRAI के उदासीन रवैये के कारण साढ़े चार करोड़ घरों को केबल टीवी मनोरंजन से वंचित किया जा रहा हैएआईडीसीएफ की ओर से बयान जारी कर कहा गया, ''डिज्नी-स्टार, सोनी और जी ने फेडरेशन के सदस्यों के साथ-साथ अन्य केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं.'' इसमें कहा गया कि केबल टीवी प्लेटफॉर्म ने प्रसारकों के अनुचित मूल्य निर्धारण का विरोध किया, जिसके चलते उन्होंने प्रसारकों का संशोधित रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर नहीं माना. ब्रॉडकास्टर्स ने केबल ऑपरेटरों को न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) के लिए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर पर हस्ताक्षर करने के लिए नोटिस भेजा था. न्यू टैरिफ ऑर्डर के कार्यान्वयन से संबंधित एक मामला केरल हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर फैसला होना है. ऐसे में एआईडीसीएफ से जुड़े केबल ऑपरेटरों ने चैनलों के दाम बढ़ाने का विरोध किया था
एआईडीसीएफ के महासचिव मनोज छंगानी ने कहा कि केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स को केवल 48 घंटे का नोटिस दिया गया. उन्होंने कहा कि मामला कई अदालतों में विचाराधीन है, कुछ प्लेटफॉर्म्स ने प्रसारकों से आग्रह किया कि ऐसी कार्यवाही को देखते हुए वे अपने चैनल डिस्कनेक्ट न करें. डिज्नी स्टार, सोनी और जी ने आगे बढ़कर एआईडीसीएफ के सदस्यों के केबल टीवी प्लेटफॉर्म्स पर अपने चैनल काट दिए हैं. इसके चलते देशभर में करीब 4,50,00,000 परिवार इन प्रसारकों की ओर से प्रसारित किए जाने वाले चैनलों को केबल टीवी पर देखने से वंचित हो गए हैं.
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) डिजिटल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए भारत का शीर्ष निकाय है. फेडरेशन भारतीय डिजिटल केबल टीवी उद्योग के लिए एक आधिकारिक आवाज के रूप में काम करता है. इसके लिए यह मंत्रालयों, नीति निर्माताओं, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी निकायों के साथ बातचीत करता है और केबल ऑपरेटरों को मंच प्रदान करता है.
