चागोस द्वीप पर भारत ने निभाया अहम रोल

इस ऐतिहासिक समझौते में डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर भी 99 साल की लीज का प्रावधान है। यह समझौता भारत और अमेरिका के समर्थन से दो साल की बातचीत के बाद हुआ है। चागोस द्वीपसमूह के जरिए अवैध एंट्री की बढ़ती आशंकाओं के बीच यह कदम उठाया गया है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां बड़े युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं।

डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर असर नहीं

ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुआ समझौता

निर्णायक रिजल्ट सभी पक्षों के लिए जीत है- भारत

ब्रिटेन पर दशकों से था चागोस सौंपने का दबाव

ब्रिटेन पर दशकों से चागोस को सौंपने का दबाव रहा है। फरवरी 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश नियंत्रण को अवैध घोषित कर दिया था। तीन महीने बाद, संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह पर नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि, ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया बेस का हवाला देते हुए विरोध किया था, जो हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी अभियानों में मदद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अहम प्वाइंट है।

इस समझौते से चीन पर होगा क्या असर

ब्रिटेन का यह कदम दो साल की बातचीत के बाद आया है। पिछले एक दशक में, दिल्ली ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में अपनी समुद्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। मॉरीशस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर की चाबी है और अटलांटिक महासागर का एंट्री प्वाइंट भी है। भारत हिंद महासागर में प्रमुख बिंदुओं - फारस की खाड़ी, मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिणी अफ्रीका में अन्य देशों के साथ भी संबंध बना रहा है।