मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि- प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हों। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने चाहिए। उन्होंने कहा कि गांजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि साम्प्रदायिक और धर्मान्तरण जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस अधिकारी सतर्कता और सजगता के साथ त्वरित कार्रवाई करें और आम जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी दें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाऊस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि -कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार, प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आपने प्रवासी मजदूरों के हित में बेहतरीन कार्य किया है। उन्हांेने इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों से कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं को साम्प्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचानें, अपना आसूचना तंत्र विकसित करें क्यूंकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है। ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता, सजगता और सतर्कता के साथ कार्य करें और वास्तविक स्थिति की जानकारी आमजनता को दें। उन्होंने कहा कि आम जनता का पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर, थाना, अनुविभाग, ज़िला और रेंज लेवल पर सूचना तंत्र विकसित करें। पुलिस अधीक्षक हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाएं जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छोटी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने अवसरवादी तत्व अफवाह, दुष्प्रचार और भ्रामक समाचार फैलाते हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई करना जरूरी है। सोशल मीडिया अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। सोशल मीडिया में भी एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र विकसित करना जरूरी है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 32 प्रतिशत कमी आई है तथा हत्या के प्रयास में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 37 प्रतिशत कमी आई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु सीमावर्ती राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अधिकारियों के साथ आईजी-एसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी एसपी-आईजी को चिट फंड कम्पनी के शेष फ़रार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसपी को इसके लिए एक समय सीमा तय कर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी आपसी समन्वय कर चिट फंड कंपनियों की अन्य सम्पत्तियों को चिंहांकित कर करें उन्हें तत्काल कुर्क करने की कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि फील्ड स्तर के अधिकारी (आईजी/एसपी) हर सप्ताह आम जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से मुलाकात करें। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करें, जरूरतमंद लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओ का लाभ दिलाएं। पुलिस का जनता से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में कड़ाई और आचरण में मानवीय संवेदना झलकनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। सरकार का फ़ोकस महिला सुरक्षा पर है। उन्होंने कहा कि ढाई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए और उनका तबादला अन्य स्थानों पर किया जाए।

आम जनता जिन पुलिस कर्मचारियों से नाराज़ है, उनका चिन्हांकन कर आईजी उनका तबादला करें। फ़ील्ड के अधिकारी शाम को फ़ील्ड में निकलें, इससे जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। श्री बघेल ने कहा कि शहरों में ट्रैफ़िक सुचारु रूप से व्यवस्थित हो, इस बात का ध्यान रखें। सड़क हादसों की समीक्षा कर उसमें कमी लाने का प्रयास गंभीरता से करें। उन्होंने आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की वापसी की कार्यवाही को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए।