भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सहित उनके सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए गंभीरता और प्राथमिकता से सभी कदम उठा रही है। प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही भी सुनियोजित रूप से की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में उनसे मिलने आये मध्यप्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णय के संदर्भ में बैठक भी हुई, जिसमें विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट के पालन के लिए राज्य में की गई पहल पर विचार विमर्श हुआ। यह तय किया गया कि मध्यप्रदेश में प्रामाणिकता से इस कार्य को समय-सीमा में संपन्न किया जाएगा।
बैठक में ट्रिपल टेस्ट में पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी, उन्हें दिए जा रहे प्रतिनिधित्व के साथ सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित कार्यों और प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने वालों में आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल शामिल थे।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, सचिव मुख्यमंत्री एम. सेल्वेंद्रन और आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाडे सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
