प्रदेश का मुखिया वही जो समस्याओं का करें समाधान : कविता

Updated on 24-07-2024 05:58 PM

कोरिया। आज की भागमभाग भरी जिंदगी में, हर एक पैसे की कीमत क्या होती है, यह वही समझ सकता है जिसने आभाव और मजबूरी में जीवन व्यतीत किया है। हमारे समाज और परिवार में एक-एक पैसे की कीमत कामकाजी महिलाएं और गृहणियां बेहतर समझती हैं। घर-परिवार में गृहणियों को सब्जी, राशन, दवाई, शिक्षा, मेहमान नवाजी से लेकर भविष्य की चिंता करते देखा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वन्दन योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी है।

योजना का उद्देश्य
महतारी वन्दन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को हर माह राज्य शासन द्वारा एक हजार रुपए उनके खाते में अंतरित की जाती है ताकि अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

कोरिया जिले में योजना का क्रियान्वयन
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिला कोरिया में भी इस योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है। ग्राम ऊपर पारा, खरवत में रहने वाली 31 वर्षीय श्रीमती कविता पति विमल कुमार, जो आठवीं तक पढ़ी हैं और तीन बच्चों की मां हैं, इस योजना का लाभ उठाने वालों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके खाते में चार किस्त की राशि आ चुकी है। श्रीमती कविता ने कहा कि इस योजना के फार्म भरते समय उन्हें पूरा भरोसा था कि यह राशि उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस राशि से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी-पेन खरीदे और घर के लिए राशन व सब्जी भी खरीदी कर रही है।

महिलाओं के जीवन में परिवर्तन

श्रीमती कविता ने मुख्यमंत्री साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो सबकी चिंता दूर करें, परेशानियों से निजात दिलाए वही देश, प्रदेश और घर का मुखिया होता है। श्रीमती कविता ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना से वे और उनका परिवार बहुत खुश हैं।

निश्चित ही महतारी वन्दन योजना ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई है। इस योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता ने महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



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