वक्फ बिल की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि सभी विपक्षी सांसद कर गए वॉकआउट

Updated on 15-10-2024 02:45 PM
नई दिल्ली: विपक्षी सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। वे लोकसभा अध्यक्ष से अपनी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। समिति ने देशभर में लोगों से वक्फ बिल को लेकर सुझाव मांग रही है। विभिन्न शहरों में हितधारकों के साथ चर्चाएं कर रही है। बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक हुई थी।

किन विपक्षी सांसदों ने किया बायकॉट?

विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया कि समिति नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। विपक्षी सांसदों ने अनवर मणिप्पडी पर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कार्यवाही के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई।

आज फिर होगी बैठक

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हमने बहिष्कार किया है क्योंकि समिति सिद्धांतों और मानदंडों के साथ काम नहीं कर रही है। नैतिक और सैद्धांतिक रूप से वे गलत हैं। इसको देखते हुए, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलने और वक्फ विधेयक पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने का फैसला किया है। समिति के मंगलवार को फिर से बैठक करने की उम्मीद है। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक सबूत सुने जाएंगे।

28 सितंबर को, प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभ्यास के तहत, संयुक्त संसदीय समिति ने हैदराबाद में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की थी। बैठक में बोलते हुए, जेपीसी प्रमुख जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। 42 संगठनों के हितधारकों ने चर्चा में भाग लिया। हम विभिन्न शहरों में हितधारकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहां से, हम चेन्नई और फिर बैंगलोर जाएंगे। इससे पहले, हम अहमदाबाद और मुंबई गए थे। हम दिल्ली भी जा रहे हैं। हमें अगले संसद सत्र से पहले रिपोर्ट सौंपनी है और हम अधिक से अधिक हितधारकों के साथ चर्चा करेंगे और एक व्यापक रिपोर्ट बनाएंगे।

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