नई दिल्ली । सरकार आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस फैसले के गुणवत्तापूर्ण खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा ड्रोन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफायती बनाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। बयान के मुताबिक कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100 प्रतिशत तक या 10 लाख रुपए, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि यह धनराशि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी।
