नई दिल्ली । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की राज्य में पूरी तैयारी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में देश में तीसरी लहर की दस्तक है। दूसरे देशों में कहीं चौथा तो कहीं पांचवां फेज आ गया है। इस स्थिति में सभी को अलर्ट रहना है। हम लोगों के यहां पूरी सजगता है। हर प्रकार से तैयारी है। मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा कोरोना की जांच बिहार में हो रही है। प्रति दस लाख की आबादी पर देश की जितनी औसत जांच है, उससे ज्यादा हमलोगों के यहां हो रही है।

 हम लोग जांच अधिक करवा रहे हैं, ताकि नई तरह की कोई चीज आये तो उसका तुरंत पता चले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में ओमिक्रॉन के मामले अभी तक नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन देश के अन्य जगहों में कुछ न कुछ केस मिल रहे हैं। हम लोगों को इसके लिये अलर्ट रहना चाहिये। समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार अभियान चलाकर हम लोग नशामुक्ति चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो।

 बाल विवाह से मुक्ति मिले। गांव से लेकर शहर तक जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी हों। इसके लिये हम लोगों ने कई तरह के काम किए हैं। गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसकी भी जानकारी लेंगे। जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो महिलाएं इन सब बातों से खुश होती हैं कि उनको कई प्रकार का काम करने का मौका मिला और जिससे उनका जीवनयापन बढ़िया से चल रहा है। समाज के ऐसे लोग जो हाशिये पर हैं, वैसे परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए जीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी को अगर समाज सुधार के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में क्या कहेगा। विकास का काम तो हो ही रहा है। उसके लिये हम हमेशा समीक्षा करते हैं। हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है।

इन सब चीजों के साथ-साथ समाज सुधार का अभियान भी जारी रहेगा। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण कार्य धीमा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में इस योजना के तहत स्वीकृत आवास में से 83 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, बाकी का काम चल रहा है। इसके अलावा 11 लाख आवास का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसको स्वीकृत करने की कार्रवाई पंचायत चुनाव के कारण रुकी हुई थी। इसकी कार्रवाई अब की जा रही है, उम्मीद है कि जनवरी महीने में वह भी स्वीकृत हो जायेगी।