कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री निलेश परीख, अपर कलेक्टर श्री विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डे, डिप्टी कलेक्टर श्री आर.बी.सिण्डोस्कर एवं श्रीमति सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ (आई.ए.एस.) श्री अक्षय कुमार ताम्रेवाल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबंद्ध रहे।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि जिले के अंदर किसी भी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जायेगा। और इस निरीक्षण में कार्यालय में फालतू आदमी बैठे या घूमते दिखे तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी कर्मचारी गले में आईडी पहनकर रखें, जिससे यह पता चल सके कि वह सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने आम नागरिकों की शिकायतें समय पर निराकृत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन कालोनाईजर के विरूद्ध मेरे न्यायालय से परिवाद पेश करने के आदेश हुए हैं, उनके विरूद्ध परिवाद पेश करें। उन्होंने अभी तक परिवाद पेश न करने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने माफिया के विरूद्ध समीक्षा के दौरान औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक को निर्देश दिए कि मिलावट माफिया पर धड़-पकड़ जारी रखें और निरंतर सेंपलिंग की कार्यवाही करते रहें। अवैध उत्खनन की समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है उनसे सख्तीपूर्वक वसूली की जाये। राशन माफिया के विरूद्ध अभियान जारी रखने की भी बात कही। शराब माफिया के विरूद्ध कार्यवाही में राजसात किये गये वाहनों की नीलामी के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने 200 से अधिक समय सीमा के प्ररकणों की एक-एक प्रकरणवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा कि उन्होंने अभी तक क्या कार्यवाही की ?
// समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देश //
सीएम हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के समय संबंधित व्यक्ति से बात कर प्रकरण में की गयी कार्यवाही से अवगत जरूर कराएं।
जिले में बायोडीजल बिक्री केंद्रों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट दें कि इनके पास वैध लायसेंस है कि नही।
जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी निलंबित हैं, उन्हें प्रतिसप्ताह होने वाली समीक्षा सूची में सम्मिलित करें, जिससे उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही में विलंब न हो।
अनाधिकृत रह रहे अधिकारी-कर्मचारियों से शासकीय आवास मुक्त कराकर दूसरे पात्र अधिकारी, कर्मचारियों को दें।
विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में प्रभावी तरीके से शासन का पक्ष रखें।
एनआरसी में कम बच्चे भर्ती पाये जाने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी एनआरसी में कुपोषित बच्चों को रख कर लाभांवित किया जाये।
सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान करें।
स्थानीय समाधान एक दिवस के तहत 8 अक्टूबर 2021 को सुनवाई होगी।
सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप शाल-श्रीफल आदि की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे।
सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित उत्कृष्ट कार्य एवं योजनाओं की सफलता की कहानी प्रकाशित कराएंगे, जिससे दूसरे लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें।
