भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों में स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, पर गरीब की रोजी-रोटी का सही इंतजाम सर्वोपरि है। शहरों में उद्योग स्थापित हों पर इसके साथ ही हाथठेला वालों के लिए भी उचित व्यवस्था हो। शहरों की प्लानिंग में छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों, ठेले वालों के लिए स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीयविकास एवं आवास विभाग द्वारा जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में
1056 करोड़ रुपये की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में 15वें वित्त
आयोग की 299.40 करोड़ की
राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। लोकार्पित कार्यों में सीवरेज परियोजना, पेयजल योजना,
बस स्टेण्ड विकास, कमर्शियल
कॉम्पलेक्स, उद्यानों
का विकास, ट्रेफिक
मैनेजमेंट, लायब्रेरी,
शाला भवन, सोलर एनर्जी और प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास परिसर शामिल हैं। 15वें वित्त
आयोग के अंतर्गत नगरीय निकाय जारी ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल पूर्ति, और जल संरक्षण पर करेंगे।
-407 नगरीय
निकाय कार्यक्रम
से वर्चुअली
जुड़े
कार्यक्रम कन्या-पूजन और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास
एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा
शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म,
लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव
नगरीय विकास मनीष सिंह कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकाय
कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय गतिविधियों तथा भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।
-प्रधामनंत्री
नरेन्द्र मोदी
के सपनों
का भारत
बनाना है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत, स्मार्ट
सिटी, अमृत योजना,
पीएम आवास तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने नगरीय विकास को नए आयाम और नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदेश में नगरीय विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं।
-प्रदेश
की 30 प्रतिशत
से ज्यादा
आबादी अब
शहरी क्षेत्र
में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की 30 प्रतिशत
से ज्यादा आबादी अब शहरी क्षेत्र में रह रही है, यह संख्या और बढ़ेगी। शहरों को गंदगी, प्रदूषण,
बीमारी, अपराध और
माफिया मुक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता स्वच्छता की है। स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर लगातार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंदौर शहर ने चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। भोपाल देश की स्वच्छतम स्व:संवहनीय राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन में राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 296 निकाय ओडीएफ
प्लस आए हैं। इंदौर को देश का पहला वॉटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 300 से अधिक
शहरों में स्त्रोत पर ही 100 प्रतिशत
कचरे का पृथककरण, परिवहन व
प्र-संस्करण तथा 75 प्रतिशत
ठोस अपशिष्ठ का पुनर्चक्रण किया जा रहा है।
माफिया
से मुक्त
कराई गई
जमीनों पर
गरीबों के
मकान बनाए
जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गीमुक्त शहरों के लिए हरंसभव प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पक्की छत हो, इस दिशा
में राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे।
सीवेज
या जलापूर्ति
कार्य से
खुदी सड़कों
को तत्काल
सुधारा जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 15 सालों के
प्रयासों से शहरों के स्वरूप में बदलाव आया है। शहरों में व्यवस्थित जलापूर्ति परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। सीवरेज प्रणाली को विकसित कर कार्यशील बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 58 हजार आवास
शहरी गरीबों के लिए बनाए गए हैं। शहरों में रात्रिकालीन आश्रय स्थलों और दीनदयाल रसोई योजना की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवेज या जलापूर्ति के कार्य के संबंध में सड़कों की खुदाई हो, वहाँ सड़कों
को तत्काल सुधारना सुनिश्चित किया जाए।
भवन
अनुज्ञा अब
15 दिन में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बसों की संख्या को बढ़ाया गया है। नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जा रही सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन भवन अनुज्ञा में लगने वाली समय-सीमा को 30 दिन से
घटाकर 15 दिन किया
गया है। कम्पाउंडिंग के संबंध में भी संशोधन पारित किया गया है।
मूलभूत
सुविधाएँ नहीं
देने वाले
बिल्डरों पर
कठोर कार्रवाई
होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम नागरिकों को राहत देने की दृष्टि से सभी अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में बन रही कॉलोनियों तथा भविष्य में बनने वाली कॉलोनियों में जो बिल्डर मूलभूत सुविधाएँ नहीं देगा, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सम्पत्ति कर और जल दर के संबंध में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
मुख्यमंत्री
श्री चौहान
ने हितग्राहियों
से किया
संवाद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पित विकास कार्यों से जुड़े हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती गायत्री भगोरे तथा श्रीमती मीना अहिरवार से बात की। इसी प्रकार उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा 35 करोड़ की
लागत से निर्मित नूतन स्कूल परिसर की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती ऊषा डोर और वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी के पालक श्री रवि नामदेव से चर्चा की। बुरहानपुर में नगरीय विकास के कार्यों के संबंध में पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, पूर्व महापौर श्री अनिल भोंसले और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष श्री मनोज तारवाला से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम जनता की जिन्दगी में खुशहाली आए, इसके लिए
हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आर्थिक संकट की स्थिति में भी विकास की गति में कोई कमी नहीं आएगी।
