नेट जीरो के लिए राज्यों को बनाएंगे एक-एक कर ग्रीन स्टेट: केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह

Updated on 31-01-2022 06:53 PM

नई दिल्ली केंद्रीय बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत ने ऊर्जा रूपांतरण की दिशा में तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। पहले एक-एक कर राज्यों को नेट जीरो बनाएंगे और उन्हें हरित राज्य घोषित करेंगे। इसकी शुरूआत हिप्र, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों से होगी जहां उत्सर्जन बहुत कम है तथा कार्बन सोखने की क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। सिंह ने कहा कि राज्यों को नेट जीरो बनाने के लिए दो दिशा में काम होगा। एक उनकी कुल जीवाश्म ऊर्जा खपत कितनी है? उससे कितना उत्सर्जन हो रहा है तथा दूसरे कितना वह सोख रहे हैं ? इसकी गणना करने उनके कुल उत्सर्जन को शून्य करने के उपाय किए जाएंगे। राज्यों को इसके लिए जल्द परामर्श जारी किया जाएगा।

सिंह ने कहा कि नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई और कदम उठा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा 2000 मेगावाट का भंडारण केंद्र भारत ने तैयार किया है। इसके अलावा उद्योगों की कोयले, पेट्रोलियम तथा गैस से निर्भरता खत्म करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। सिंह ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत भारत ने घोषणा की थी कि 2030 के तहत ऊर्जा की कुल खपत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 40 फीसदी करेंगे। इस लक्ष्य को हमने नौ साल पहले नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया। देश में 151 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तथा 63 गीगावाट निर्माणाधीन है।

 इसी प्रकार हमने ऊर्जा की तीव्रता को 33-35 फीसदी तक कम करने की बात कही थी। 2018 तक इसमें 28 फीसदी की कमी चुकी है। नई रिपोर्ट तैयार हो रही है तथा अनुमान है कि 30 फीसदी कमी का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। दरअसल, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का महज एक तिहाई है। जबकि अमेरिका का 12 तथा ब्रिटेन का छह गुना ज्यादा है। फिर भी हमने अच्छा काम किया है।

 सिंह ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हमारे उद्योग क्षेत्र की बिजली की जरूरत पूरी होगी और उन्हें कोयला, गैस या कोक आधारित ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान जैसे छोटे देश जो नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए जमीन और सौर ऊर्जा की कमी है, वे हमसे ग्रीन हाइड्रोजन खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकते हैं।  


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