नई दिल्ली । देश की शीर्ष अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से बचाव किया और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आपराधिक मामले दर्ज नहीं करने चाहिए।

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने सोमवार को बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी। उनके खिलाफ कथित तौर पर 2004 और 2015 के बीच हुए अपराधों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 20 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मजीठिया को सुप्रीम राहत मिलने को अकाली दल बड़ी राहत के रूप में देख रही है। बता दें कि अकाली दल ने मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। मजीठिया सिद्धू के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।

पीठ ने मजीठिया को 23 फरवरी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और एक नियमित जमानत याचिका पेश करने को कहा, जिस पर कानून के अनुसार शीघ्र विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब में चुनाव की पूर्व संध्या पर प्राथमिकी दर्ज होने पर चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि एक अन्य विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, "सरकार के आचरण के बारे में यह कहने के लिए खेद है। आज सुबह एक और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का भी जिक्र था। उनके अनुसार, उन्हें रोकने के लिए अंतिम समय पर नामांकन दाखिल करने से पहले प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोकतंत्र में हैं। कम से कम विरोधियों को नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दें। चुनाव से पहले अचानक ये आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। इससे सभी को विश्वास होता है कि इसमें राजनीतिक मकसद शामिल है।"

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा, "तथ्य यह है कि पंजाब आज नशीली दवाओं के व्यापार में डूब रहा है। जब तक हम यह संदेश नहीं भेजते कि नशीली दवाओं के खतरे को गंभीर रूप से नियंत्रित किया जाएगा और इसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, युवाओं का भविष्य पंजाब शापित है। मुझे इस शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है।" जवाब में सीजेआई ने कहा, "आपकी सरकार से मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ कड़े कदम उठाने से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब चुनाव 20 फरवरी को होता है, तो चुनाव से ठीक दो महीने पहले प्राथमिकी दर्ज करना अजीब लगता है। हम राज्य पुलिस को नशीली दवाओं के खिलाफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उन्हें (मजीठिया) चुनाव प्रचार करने दें।"