चंडीगढ़। उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के आम बजट 2022-23 को प्रदेश के विकास को गति देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह बजट सभी वर्गों के हित को ध्यान में रख कर बनाया गया है परंतु इसमें रोजगार, उद्योग, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, नागरिक उड्डयन पर विशेष जोर दिया गया है, इससे भविष्य में युवाओं के रोजगार व निवेश के अधिक अवसर, बेहतर सडक़ कनेक्टिविटी, ग्रामीणों का उत्थान और एविएशन में नई टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी और राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।

 बजट में शामिल नई नीतियां व योजनाएं जैसे पदमा, क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, डाटा सेंटर पॉलिसी, एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण नीति, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, लघु पुनरुत्थान योजना कोष आदि प्रदेश के विकास की तस्वीर बदलेगी।

   डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार उद्योग विभाग के लिए 598.20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 31.12 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई में सब्सिडी दी जाएगी जिसको बजट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खासकर कौशल विकास पर सरकार ने जोर दिया है जो कि समय की जरूरत है क्योंकि स्किल सेट आने वाले समय में उद्योगों को एक अवसर प्रदान करेंगे और इससे 75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून के मकसद को मजबूती मिलेगी।

इसी तरह अगले दो वर्षों में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलाने के लिए "हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल की स्थापना बड़ा कदम हैं। बजट में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं, 6 ईएसआई अस्पताल, 14 ईएसआई औषद्यालयों की स्थापना करने से प्रावधान से श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ कहे जाने वाले सडक़ और रेल अवसंरचना पर भी बजट में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, इसके लिए 4752.02 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 59.2 प्रतिशत ज्यादा है।

उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में 300 किलोमीटर नई सडक़ों के निर्माण व 6,000 किलोमीटर सडक़ों के सुधारीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने नई सडक़ों के साथ-साथ पुरानी सडक़ों के मरम्मत कार्य पर खासा जोर दिया है। इसके अलावा राज्य में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अण्डरपास बनाने का टारगेट लिया है ताकि लोगों को सुविधा हो। डिप्टी सीएम ने नागरिक उड्डयन विभाग के लिए आवंटित बजट को एक रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि इस विभाग के लिए शायद ही पहले कभी इतना प्रतिशत अधिक बजट मिला हो।

 उन्होंने बताया  पिछले वर्ष से इस बार 380.8 फीसदी ज्यादा बजट मिला है जो कि प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं को पंख लगाने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को फ्लाइंग का प्रशिक्षण देने के लिए ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ आरंभ करेगी और करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लम्बाई 3,000 फुट से बढ़ाकर 5,000 फुट करेगी। यही नहीं करनाल, भिवानी व नारनौल में हवाई पट्टियों पर ‘नाइट लैडिंग’ की सुविधा भी शुरू की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति, एयरोस्पेस-डिफेंस नीति, डाटा सेंटर पॉलिसी तैयार हो चुकी है और जल्द लागू होगी। इससे प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए अवसर बढ़ेंगे।