भोपाल । परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में एक और बदलाव करने जा रहा है। 40 साल से अधिक उम्र वालों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भौतिक रूप से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की जो व्यवस्था थी, उसे बंद किया जा रहा है। अब आनलाइन ही मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होगा। विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्मय से डाक्टरों की सूची तैयार करें। उन डाक्टरों को एनआइसी के पोर्टल पर दर्ज करें। डाक्टर उस व्यक्ति का परीक्षण कर पोर्टल पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकें, इसके लिए डाक्टरों को आइडी जारी होगी। संभवत: यह व्यवस्था दिसंबर अंत तक शुरू हो जाएगी।
परिवहन विभाग की ड्राइविंग लाइसेंस सबसे प्रमुख सेवा है। लाइसेंस के लिए ही आम लोगों को कार्यालय जाना पड़़ता है। इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। लर्निंग लाइसेंस आनलाइन कर दिया है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए लोगों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस में पता परिवर्तन व नवीनीकरण का कार्य भी आनलाइन होना है। अभी तक 40 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इस सर्टिफिकेट को जारी करने से पहले देखा जाता है कि उस व्यक्ति की नजर सही है या नहीं। हाथ या शरीर तो नहीं कांपता है। स्वास्थ्य जांच के बाद डाक्टर इस सर्टिफिकेट को जारी करता है। अब यह व्यवस्था आनलाइन हो जाएगी।
इस व्यवस्था से यह परेशानियां बच जाएंगी
यदि किसी व्यक्ति को अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराना होता है तो उसे डाक्टर से सर्टिफिकेट लाने के बाद कार्यालय जाना होता है। जहां पर फीस जमा होने के बाद फोटो खिंचवाना पड़ता है। कार्यालय में ही करीब उस व्यक्ति के चार घंटे खराब हो जाते हैं। समय के साथ-साथ पैसा भी बर्बाद होता है। पैसे की भी बचत होती है। बिचौलियों का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि विभाग लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था को आनलाइन करने की कवायद में लगा है।
हर साल 10 लाख लर्निंग लाइसेंस बनते हैं
प्रदेश में एक साल में 10 लाख तक लर्निंग लाइसेंस बनते हैं। इतने ही नियमित लाइसेंस बन जाते हैं। लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था आनलाइन होने से लोगों का कार्यालय जाना बंद हो गया है। 90 फीसद से ज्यादा लोग आनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं।
इनका कहना है
आनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके लिए आरटीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त परिवहन विभाग
