केंद्र सरकार के वक्फ संपत्तियों को लेकर नया कानून बनाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इन संपत्तियों के सर्वे और उन पर अवैध कब्जों के मामलों में तेजी से कार्रवाई करेगी।
ऐसे में आज कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक में कलेक्टरों से वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के संबंध में भी फैसला होना तय माना जा रहा है।
गोपालक सम्मेलन की तैयारी, दुग्ध उत्पादन पर फोकस
13 अप्रैल को होने वाले गोपालकों के सम्मेलन को देखते हुए भी आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाएं लागू की हैं।
सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति तय है, जिसे देखते हुए पशु आहार पर अनुदान समेत पशुपालन विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।
कैबिनेट की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, वन परिक्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों और स्कूल शिक्षा विभाग के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
गहराते जल संकट पर होगी समीक्षा
प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते कई जिलों में पेयजल संकट गहराने लगा है। कई स्थानों पर कलेक्टरों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन पर रोक लगानी पड़ी है। शहरों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इस संकट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री यादव कैबिनेट बैठक में इस विषय पर भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और जल संवर्धन योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।
