ग्लासगो । अमेरिका ने कहा है कि वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होगा। जलवायु के लिए विशेष तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी ने ग्लासगो में आयोजित काप 26 की बैठक में इसकी घोषणा की है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का धन्यवाद किया है। वैश्विक ऊर्जा को उत्प्रेरित करने के लिए बने इस अलायंस की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन 2015 में की थी।
जानकारी के अनुसार इस आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 101वां देश है। जॉन कैरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की सीमा को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाना अहम है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे सौर गठबंधन आईएसए को मजबूती मिलेगी और इससे भविष्य में दुनिया को ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत प्रदान करने की कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होकर खुश हैं, इसके निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया है। हमने इस अलायंस के बारे में जानकारी ली है और हम अलायंस का हिस्सा बनकर प्रसन्न हैं। इससे दुनिया में सौर ऊर्जा की तैनाती बहुत तेजी के साथ होगी। विकासशील देशों में विशेष रूप से विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमने डिटेल्स पर काम किया है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हिस्सा बनकर हम प्रसन्न हैं।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत अब 101 देश सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। इस अलांयस के तहत सौर ऊर्जा की लागत को कम करने का भी लक्ष्य है. इसमें शामिल देशों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को लेकर दुनियाभर में समर्थन और तारीफ मिल रही है। इसकी शुरुआत में ही 86 देशों ने इससे जुड़ने का फैसला कर लिया था।
