इन्दौर । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जनसुनवाई सहित नागरिकों की समस्याओं के निराकरण से जुड़े आवेदनों का त्वरित और समाधानपूर्वक निराकरण सुनिश्चित किया जाये। नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में पूरा ध्यान केन्द्रित कर आमजन को सुशासन उपलब्ध कराये। लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री चौहान आज वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत दर्ज प्रकरणों की निराकरण की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भोपाल से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इन्दौर से इस वीडियो कांफ्रेसिंग में कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन तथा आशुतोष बागरी, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र, अपर कलेक्टर पवन जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चयनित आवेदनों का निराकरण किया।
उन्होंने इन्दौर जिले के महू के आवेदक सुरज से चर्चा की। उसने बताया कि उसे मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा प्लाट आवंटन में गढ़बड़ी की गई है, उन्हें दूसरे नम्बर का प्लाट दिया जा रहा है, जबकि उसे अन्य नम्बर का प्लाट आवंटित हुआ है। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर मनीष सिंह से कहा कि वे प्रकरण की अपने स्तर पर विस्तार से समीक्षा कर आवेदक की समस्या का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य जिलों के आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करते हुये अधिकारियों के निर्देश दिये कि वे हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों को लम्बे समय तक लंबित नहीं रखें। त्वरित निराकरण कर हितग्राही को पात्रता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराये। बेवजह नागरिकों को परेशान नहीं किया जाये। उन्होंने एक अन्य जिले के प्रकरण में निर्देश दिये कि विद्यार्थियों को जैसे ही परीक्षा परिणाम निकले वैसे ही तुरंत बाद मार्कशीट उपलब्ध कराये।
