
मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन के 1565, अवैध परिवहन के 8540 और अवैध भंडारण के 851 मामले दर्ज किए गए। इनसे 83 करोड़ 74 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। अप्रैल 2024 से अब तक दर्ज मामलों में यह स्थिति है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जून 2024 में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अभियान चलाकर देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेशभर में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण तथा ओवरलोडिंग के कुल लगभग 200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जब्त करने के साथ 1.25 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया।