इंदौर। वाणिज्यिक कर विभाग ने 25 सहायक आयुक्तों को उपायुक्त के रूप में उच्च पद का प्रभार दिया है। मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अभी पदोन्नति पर आरक्षण विवाद के चलते प्रतिबंध है। इस बीच आयुक्त ने बीते दिनों प्रस्ताव दिया था कि बिना वेतन का लाभ दिए पात्र अधिकारियों को उच्चतर पद का पदनाम दिया जा सकता है।
ताजा सूची में 25 सहायक आयुक्तों को उपायुक्त के रूप में पदस्थ किया गया है। इनमें पूरे प्रदेश के अधिकारी शामिल है। अधिकारियों को उपायुक्त के रूप में उच्चतर पदनाम दिया गया है उनमें रतलाम से दिव्वा पुरोहित, जबलपुर से चंद्रशेखर चौहान, राजकुमार ठाकुर, इंदौर से मधुनिकासिंह, प्रीति श्रीवास्तव, दीपमाला ठाकुर, अल्फोंस निनामा, खंडवा से रतनसिंह बिलवाल, नीरज श्रीवास्तव भोपाल, ग्वालियर से सविता सिंह, उज्जैन से रीता चतुर्वेदी, इंदौर से राखी कसेरा, रूबी रघुवंशी, दीपक श्रीवास्तव, पूर्णिमा चौरसिया, सोनाली जैन, अनुराग जैन, सीमा मिश्रा, ग्वालियर से निक्की अग्रवाल, जबलपुर से रविमोहन पटेल, बबीता पटेल इंदौर, राकेश साल्वी, निशा चौहान, प्रीति जौहरी और दीप खर के नाम शामिल है।
इन सभी अधिकारियों को उपायुक्त पर पदनाम के साथ प्रभार दिया गया है। हालांकि अभी इन्हें बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पदनाम दिया जा रहा है। साथ ही उच्चतर पदनाम की वरिष्ठता का लाभ भी फिलहाल नहीं मिल सकेगा। सिर्फ पदनाम के साथ ये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
