मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं भी यथावत रहेंगी।

कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा।

बिजली कंपनियों में इन पदों पर होगी भर्ती

भोपाल की होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को लेकर फैसला कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन, हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दी थी।

अब यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी। निवेश संवर्धन (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।

प्रदेश के 35 लाख किसानों को सरकार से बड़ी राहत प्रदेश के 35 लाख किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी के 84.17 करोड़ रुपए बकाया हैं। जल संसाधन विभाग लगातार तकादा लगा रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि किसानों से यह राशि नहीं ली जाएगी। कैबिनेट ने राशि माफ करने की मंजूरी दे दी है।

यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा करने का मौका मिलेगा।

सन 2000 से आज तक 25 साल में कृषकों पर सिंचाई जलकर की मूल राशि 563.29 करोड़ बकाया है। इसमें पेनाल्टी और ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख है। कैबिनेट के फैसले के बाद एक अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा मिलेगी। यदि किसान उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते हैं तो दांडिक ब्याज की राशि माफ की जाएगी।

कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़, नए कामों को मंजूरी वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैंपा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1478.38 करोड़ रुपए सहित कैंपा फंड से किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी है। एमपी की वन भूमि के डायवर्जन के बाद पहले यह राशि भारत सरकार को मिलती है और बाद में केंद्र सरकार राज्य को यह राशि देती है।

इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।

मूंग-उड़द की ज्यादा खरीदी के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार की सिक्योरिटी, नुकसान की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में टारगेट से ज्यादा खरीदी गई ग्रीष्मकालीन मूंग की स्वीकृति पर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला किया गया।

इस दौरान 20 लाख टन मूंग खरीदी की संभावना है। भारत सरकार से 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने तय किया है कि भारत सरकार को पत्र लिखा जाए कि 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी केंद्र की ओर से दी जाए।

मूल्य सूचकांक स्टांप अधिनियम संशोधन विधेयक मंजूर कैबिनेट में भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 (क) के अंतर्गत अधिनियम के अनुच्छेदों में संशोधन के लिए भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट मंजूरी दी गई है। मूल्य सूचकांक के इस संशोधन विधेयक से राज्य सरकार को 212 करोड़ का राजस्व मिलेगा। संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी महिला और बाल विकास विभाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने और पदों की मंजूरी के साथ आंगनबाड़ी भवन बनाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।

66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई। साल 2025-26 से साल 2028-29 के बीच इस योजना पर 19.91 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

विधायक विजन डॉक्यूमेंट के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2023 से 2028 के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर विधायकों के साथ चर्चा करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे। आने वाले अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस पर 2028 तक काम पूरा करना है।

13 से 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन का दौरा करेंगे। इस दौरान व्यवसायिक बैठकें, निवेश प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का काम होगा। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। एमपी की ब्रांडिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे।