केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर तैयारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी जल्द ही परियोजना के शिलान्यास की बात कह चुके हैं। दौधन बांध निर्माण के लिए अब तक 11 कंपनियां हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, दिलीप बिल्डकान, एसटीएन सहित अन्य कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
केन बेतवा लिंक परियोजना को लोकसभा चुनाव से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी साधने का प्रयास करेगी, क्योंकि परियोजना से बुंदेलखंड अंचल में सिंचाई और पेयजल की सुविधा तो मिलेगी ही औद्योगिक विकास भी होगा।
मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन जिले को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे।
लागत : 44 हजार 605 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार देगी : 90 प्रतिशत राशि
राज्य सरकारें देंगी : 5-5 प्रतिशत राशि
केन-बेसिन से उप्र में सिंचाई : 2.27 लाख हेक्टेयर
केन-बेसिन से मप्र में सिंचाई : 4.47 लाख हेक्टेयर
बेतवा बेसिन से मप्र में सिंचाई : 2.06 लाख हेक्टेयर
मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी : बिजली
जल की कमी के कारण पिछड़े प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और बुंदेलखंड का जीवन स्तर बदलेगा।
राज्य सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में कलश यात्रा भी निकाल रही है। केन-बेतवा जल कलश यात्रा के अंतर्गत एलईडी प्रचार रथ, केन बेतवा परियोजना के लाभान्वित ग्रामों में प्रचार-प्रसार के लिए भेजे जा रहे हैं।
केन-बेतवा राष्ट्रीय परियोजना से आठ लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा बुंदेलखंड के 41 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। परियोजना से बुंदेलखंड में 103 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इससे प्रदेश के 10 जिलों के लगभग दो हजार गांव के सात लाख 13 हजार किसान परिवारों को लाभ मिलेगा
