बिहार में वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में, भाजपा संगठन ने यह संदेश दिया है कि पार्टी ओबीसी वर्ग में भी सभी समाज के लोगों को आगे लाना चाहती है। बता दें के इसके पहले उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री थे, पर सभी अलग-अलग समाज से थे। अब बाबूलाल गौर के बाद यादव समाज के किसी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें होने की वजह से केंद्र की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है। यहां ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 54 प्रतिशत है। इसमें लगभग 20 प्रतिशत यादव समाज के मतदाता हैं। यही वजह है कि सभी दल वहां यादव समाज के लोगों को साधने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी से भी यादव समाज के लोगों का उत्तर प्रदेश में अच्छा जुड़ाव है।
ऐसे में, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में इसका लाभ भाजपा उठाना चाहती है। इसी तरह बिहार की कुल जनसंख्या में 14 प्रतिशत (1.86 करोड़) लोग यादव के समाज के हैं और ओबीसी आबादी 63 प्रतिशत है।
इनके दम पर बिहार में लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राजद की सरकार बनाते रहे हैं। चूंकि पार्टी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा और फिर बिहार में विधानसभा चुनाव में मोहन यादव के माध्यम से यादव मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी।
