कलेक्टर ने बताया कि नई गाइडलाइन का सभी निजी स्कूल, एमपी बोर्ड, सीबीएससी सहित अन्य संवर्ग के स्कूलों को पालन करना होगा। बैठक में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हर वर्ष जनवरी में ही एनसीईआरटी से जुड़ी पुस्तकों की सूची जारी कर देता है। नई गाइडलाइन के तहत अब निजी स्कूल संचालकों को भी इसका पालन करना पड़ेगा। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी स्कूल संचालक दो वर्ष के पहले संस्थान में पढ़ाए जा रहे कोर्स में बदलाव नहीं कर सकेगा। बदलाव करने की स्थिति में अनुमति लेना जरूरी होगा। इस नई गाइडलाइन से राजधानी के लाखों पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उनको महंगे दामों में कोर्स सहित अन्य सामग्री नहीं खरीदनी होगी।

राजधानी के सभी निजी स्कूलों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने चार समितियां गठित की हैं। ये समितियां प्रत्येक स्कूल में जाकर वहां के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही पुस्तक और अन्य शिक्षण सामग्री की जानकारी जुटाएंगी, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी। प्रत्येक स्कूल की जांच होने से शिक्षा विभाग के पास रिकार्ड एकत्रित हो जाएगा कि किस स्कूल में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। पुस्तकों की जानकारी पब्लिक डोमेन में आने से ज्यादा से ज्यादा दुकानदार इन किताबों को बेच सकेंगे।

बैठक में बताया गया कि कई निजी स्कूलों में महंगी किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है। इन पुस्तक की कीमत अधिक होने की वजह से पालकों को खरीदने में दिक्कत होती है। इस वजह से इनकी कीमतों को लेकर भी जांच की जाएगी।

पुस्तक विक्रेताओं और स्कूल संचालकों के खिलाफ पालक लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायतों के आधार पर जांच कर धारा 144 के तहत एफआइआर और दो लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसका पालन अब सभी स्कूल संचालकों को करना होगा।