भोपाल । मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती ने मांग की है कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए। जो भी रास्ते हो, वह निकाले जाने चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को दोबारा नोटिफाई किया जाए। इस मुद्दे पर भाजपा की बड़ी ओबीसी नेत्री उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है।
मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय होगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने बताया कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं।
