नई दिल्ली । वस्तु और सेवा कर परिषद (जीएसटी)की कल होने जा रही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होने जा रही है जीएसटी परिषद की बैठक जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है।

 चर्चा है कि जीएसटी की 12 और 18 फीसदी की दरों का विलय कर एक दर बनाई जाएगी। दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। केंद्रीय मंत्री समूह ने भी जीएसटी दरें घटाने को लेकर अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप दी है। रिपोर्ट में टैक्स स्लैब के विलय के साथ जीरो जीएसटी वाले कुछ उत्पादों को कर के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।

जानकारों ने बताया कि बैठक में कपड़ों पर टैक्स की दर बढ़ाने के फैसले को टालने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बजट से पूर्व 46वीं बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अधिकार संपन्न जीएसटी परिषद की बैठक ऑफलाइन होने जा रही है, लेकिन कोविड नियमों को देखते हुए प्रत्येक राज्य से केवल दो अधिकारियों को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ा सेक्टर पर उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादों के लिए पहली जनवरी 2022 से जीएसटी दरों की स्लैब में फेरबदल करने का फैसला किया था।

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई है। जीएसटीआर-9 माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है।