उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी के माध्यम से रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाये। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की सतत् मॉनिटरिंग की जाये। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा वर्ष 2024-25 में 10973 करोड़ बजट प्रस्ताव तैयार किए गये हैं। इनमें “पर ड्राप-मोर क्रॉप” तथा एक जिला एक नर्सरी योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जायेगा।
मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कृषि के साथ उद्यानिकी कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। छोटे और सीमान्त कृषक फल-सब्जी एवं फूलों की खेती से अच्छी आय अर्जित कर सकते है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भी उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्पेशल प्रोग्राम संचालित किए जाते है। उन्होंने विशेष प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश भी दिए है।
मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि “पर ड्राप-मोर क्रॉप” योजना के लक्ष्यों की पुन: समीक्षा की जाये, फलों की खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने प्रदेश के किसानों को पूना, हैदराबाद जैसे शहरों के अध्ययन भ्रमण पर भेजने की आवश्यकता बताई। मंत्री श्री कुशवाह ने निर्देश दिए कि विभाग की जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई आ रही है, उनमें शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
मंत्री श्री कुशवाह ने एम.पी.एग्रो की कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त कर शीघ्र गति लाने के निर्देश दिए। माली प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित मालियों को शासकीय विभागों तथा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश भी दिये।
बैठक प्रमुख सचिव श्री सुखवीर सिंह, संचालक उद्यानिकी श्री एल. सेलवेन्द्रम, सुश्री निधि निवेदिता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
