भोपाल। प्रदेश में वर्ष 2016 से अधिकारी-कर्मचारी लगातार बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि समिति बनाई, बैठकें कीं पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन बताकर कर्मचारियों को बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त किया जा रहा है। यह आरोप पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने लगाया।
जयवर्धन ने कहा कि मैंने विधानसभा में भी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में प्रश्न लगाया, पर सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। बस यही बताया कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए गठित मंत्रियों की समिति ने वर्ष 2021 से लेकर अब तक पांच बैठकें कीं पर सब बेनतीजा रहीं। उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार दिया जा रहा है पर यह वैकल्पिक व्यवस्था है, स्थायी समाधान नहीं।
