नई दिल्ली । सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मार्च तक लेकर आएगी और इसकी मंजूरी के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष जनवरी के आखिरी तक मसौदा पेश करेगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि एलआईसी के जुलाई-सितंबर 2021 के वित्तीय आंकड़े को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इसके अलावा फंड विभाजन की प्रक्रिया भी जारी है। अधिकारी ने कहा कि हमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास इस महीने के आखिरी तक आईपीओ संबंधी मसौदा प्रस्ताव पेश करने की उम्मीद है। यह बात तय है कि चालू वित्त वर्ष के आखिरी तक एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा।
एलआईसी का आईपीओ चालू वित्त वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य पाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सरकार अभी तक कई सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से 9,330 करोड़ रुपए ही जुटा सकी है। सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आरंभिक निर्गम को संपन्न कराने के लिए पिछले सितंबर में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की थी।
इनमें गोल्डमैन सैक्स, सिटीग्रुप और नोमुरा भी शामिल हैं। वहीं कानूनी सलाहकार के तौर पर सिरिल अमरचंद मंगलदास को नामित किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले वर्ष जुलाई में एलआईसी के विनिवेश को मंजूरी दी थी। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है।
