मंत्रि परिषद ने आज राज्य सरकार के बहनों को कम मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर और आवास योजना का लाभ दिलवाने के दो महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंत्रि परिषद की बैठक में मेजें थपथपाकर हर्ष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों के हित में हुए इस कार्य के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि परिषद की बैठक प्रारंभ होने के पहले संबोधन में कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए पंजीयन की कार्यवाही शुरु की जा रही है। बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन करवाना है जिसके लिए एलपीजी कनेक्शन की आईडी और समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। यह कार्य बिना बाधाओं के संपन्न करवाया जाए। मंत्रि गण भी प्रभार के जिलों में जाकर रजिस्ट्रेशन के कार्य पर नजर रखेगें। आगामी 25 सितम्बर को पंजीयन कार्य की समीक्षा होगी। पांच अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन पूरे किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन बहनों को आवश्यक सुविधाएं पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध करवायेगा। इसके साथ ही प्रदेश में 17 सितम्बर से लाड़ली बहना आवास योजना के लिए भी आवेदन पत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ होगा। ऐसी हितग्राही बहनें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस योजना का लाभ दिलवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपनी लाड़ली बहनों से रक्षाबंधन के अवसर पर 450 रूपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। उस वचन पूरा करते हुए यह योजना लागू कर दी गई है। अब लाड़ली बहनों और उज्जवला योजना की हितग्राही बहनों को प्रतिमाह एक सिलेंडर 450 रूपए की दर पर उपलब्ध होगा। बहनों को गैस कम्पनी से तो विक्रय दर पर ही सिलेंडर लेना होगा। लाड़ली बहनों को अंतर की राशि उनके बैंक खाते में रि-फंड की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की लाभार्थी बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कम्पनी द्वारा डाली जाएगी और यह अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा ऑयल कम्पनी को दी जाएगी। ऐसी लाड़ली बहनें जो उज्जवला योजना की लाभार्थी नहीं है, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना जिसका नाम लाड़ली बहना आवास योजना करना प्रस्तावित है, प्रदेश की उन बहनों के लिए वरदान होगी, जिनका अपना मकान नहीं है। जो हितग्राही बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस से वंचित हैं उन्हें कम समय में अपना आवास मिल जाए इस उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में 17 सितम्बर से बहनों से आवेदन पत्र भरवाए जायेंगे। आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंत्रिगण जिलों में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों को देखेंगे और अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा बहनों से आवेदन पत्र भरवाये जाने की कार्य की समीक्षा भी करेंगे।