केंद्रीय वन ,पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से मंत्री श्री सिलावट ने नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की और जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं के लंबित वन प्रकरणों में स्वीकृति के संबंध में चर्चा की। प्रदेश की अनेक प्रगतिरत सिंचाई परियोजना वन मंजूरी की प्रत्याशा में लंबित है। केंद्रीय वन मंत्री ने आश्वस्त किया की इस संबंध में अधिकारियो से चर्चा कर मंजूरी के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री सिलावट ने बताया की मध्यप्रदेश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके।

मंत्री श्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में 41.10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है एवं आगामी वर्षों में इसमें बढोत्तरी कर 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाना लक्षित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभागांतर्गत वृहद मध्यम् एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रगतिरत है। प्रगतिरत 5 सिंचाई परियोजनाओं में वन भूमि प्रभावित होने केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति लंबित हैं।

मंत्री श्री सिलावट ने केंद्रीय वन मंत्री से लंबित वन स्वीकृति शीघ्र प्रदाय किये जाने का अनुरोध है, जिससे कि परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर कृषकों को लाभ दिया जा सके।