सबसे पहले विधानसभा में दिए गए जवाब को पढ़िए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से दिए गए जवाब में बताया है कि जबलपुर के सिहोरा में आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अतिरिक्त खनन किया गया। इसके बावजूद शासन को 1,000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई। इसकी शिकायत आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से ईओडब्ल्यू में 31 जनवरी 2025 को की गई थी।

शिकायत के आधार पर मप्र खनिज साधन विभाग ने 23 अप्रैल को एक जांच दल गठित किया था। जांच दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ 4 लाख, 86 हजार 890 रुपए की वसूली निकाली है। इस राशि पर जीएसटी की वसूली अगल से तय की जाएगी। सरकार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।