जानकारी के अनुसार संबल योजना में उन्हीं फाइलों को आगे बढ़ाया जाता था जहां से योजना प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ऊपर से रुपये मिलने की उम्मीदें होती थी। कई मामलों में हितग्राही को योजना प्रकोष्ठ के चक्कर सालभर लगाने के बाद भी प्रकरण का निपटारा नहीं किया जाता था। बताया जाता है कि अमला हितग्राही को यह कहकर कनफ्यूज करते थे कि उनकी फाइल निगम से अप्रुव कर कर्मकार मंडल को भेज दी है। हितग्राही जब वहां जाता था तो कहा जाता था कि निगम ने अभी तक प्रकरण को फाइनल करके नहीं भेजा है।

इनका कहना है

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत जो भी फाइलें आ रही हैं, उनका भुगतान कराया जा रहा है। बीते कुछ समय की फाइलें लंबित हैं। इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इश्यू था।

                                                                   - एकता अग्रवाल, जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम