पीजी : प्रवेश के लिए 10 तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन:इंटरव्यू 16-17 जुलाई को; लेकिन किस तरह होगा ये बताया ही नहीं

Updated on 08-07-2025 12:30 PM

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय और निजी कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। विभाग ने पीजी में सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) चरण के तहत पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। पहले पंजीकरण की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई थी। अब छात्रों के लिए सोमवार से दोबारा ऑनलाइन लिंक खोल दी गई है। छात्र 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले से कई छात्रों को राहत मिली है, जो समय पर पंजीकरण नहीं कर पाए थे। यह संशोधित शेड्यूल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में जारी किया गया है। इंटरव्यू विश्वविद्यालय स्तर पर होने हैं, लेकिन अभी भी विभाग की ओर से इंटरव्यू की योजना जारी नहीं की गई है। जिससे छात्रों और विश्वविद्यालय को पता चल सके कि इंटरव्यू कितने अंक का होगा, इसमें पूछा क्या जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। ऐसे में छात्र और कॉलेज फिर से कोर्ट पहुंच सकते हैं।

11 जुलाई तक दस्तावेजों का सत्यापन

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा सोमवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। इसके अनुसार, छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन 11 जुलाई तक किया जाएगा। जिन छात्रों ने मेजर और माइनर विषयों के अलावा अन्य विषयों में आवेदन किया है, उन्हें इंटरव्यू की सूचना 14 जुलाई को दी जाएगी। इन छात्रों के इंटरव्यू 16 और 17 जुलाई को होंगे और उसी दिन विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अंक दर्ज किए जाएंगे।

21 जुलाई को सीट अलॉटमेंट

 इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद सीएलसी चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 21 जुलाई को जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित होंगे, वे 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच फीस जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। तय समय-सीमा में फीस जमा न करने वालों का प्रवेश अमान्य माना जाएगा।

छात्रों को नहीं मिला था समय, गए थे हाई कोर्ट अंडर ग्रेजुएट (यूजी) स्तर पर पढ़े मेजर और माइनर विषयों को छोड़कर अन्य विषय करने के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है। प्रवेश परीक्षा नहीं हो सकी, इसलिए अब इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा 28 जून को शेड्यूल जारी किया गया था। इंटरव्यू 10 और 11 जुलाई को होने थे। पंजीकरण के लिए भी छात्रों को समय नहीं मिला। इसलिए यह मामला कोर्ट पहुंच गया।



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