पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय समीक्षा करते हुए रोडमैप तैयार कर 100 दिन में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये है। श्री पटेल ने आज मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी मौजूद थी।

मंत्री श्री पटेलने पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित अमृतकाल की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिये 2 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिये अलग से राशि मिलेगी। इतना ही नहीं मनरेगा में निर्माण संबंधी मजदूरी भी मिलेगी।

मंत्री श्री पटेल ने रोडमैप तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों की 100 मकान की आबादी होने पर भी सड़क निर्माण का कार्य सुनिश्चित करायें।

श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर श्रम के सभी प्रकरणों को 100 दिनों में दर्ज कराने के भी निर्देश दिये। प्रयास करें कि श्रम विभाग का कार्य डेशबोर्ड पर हो, मेन्यूअल नहीं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पोर्टल पर लेबर केस अंकित करने में देश के प्रथम 3 राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें मध्यदेश को प्रथम स्थान पर लाना है। मंत्री श्री पटेल ने मजदूरों को दिए जाने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री पटेल ने जल्द ही पदनाम परिवर्तित कर जल्द ही रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये कहा। मंत्री श्री पटेल ने बैठक में स्पष्ट किया कि श्रम कानूनों को बेहतर बनाने के कार्य करेंगे। जो लक्ष्य तय किये है, उन्हें 100 दिन के पहले हासिल करेंगे।