मंत्रालय में पदोन्नति के सेक्शन ऑफिसर सहित अन्य पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में वल्लभ भवन के मेन गेट के निकट मंत्रालय कर्मचारियों ने गेट मीटिंग शुरू कर दी है। गेट पर इकट्ठे कर्मचारियों ने नारे लिखे पोस्टर गले में डालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी है। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के नेताओं ने बुधवार को मंत्रालय के तीनों भवन में घूमकर कर्मचारियों से गेट मीटिंग में आने की अपील की थी। गेट मीटिंग के साथ 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों के चरणबद्ध आंदोलन की शुरूआत होगी। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव से सहायक ग्रेड-2 संवर्ग के 469 पद खाली हैं। सामान्य प्रशासन विभाग सेक्शन ऑफिसर से सहायक ग्रेड-2 के जिन 306 पदों को भरने की कोशिश कर रहा है, वह प्रमोशन के हैं। मंत्रालय के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शासन वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नत करे या साल 2020 में लिए गए निर्णय अनुसार वरिष्ठ पदनाम दे और सीधी भर्ती के पदों पर ही भर्ती की जाए। संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि गुरुवार को लंच टाइम में वल्लभ भवन पुराने भवन के मुख्य गेट के निकट मीटिंग बुलाई है। जिसमें आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। अपील करने वालों में
संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, राजेश कौल, राजकुमार पटेल, आशीष सोनी, आलोक वर्मा, संतोष बड़ोदिया, ठाकुरदास प्रजापति,सतीश शर्मा,दयानंद उपाध्याय, हरिशरण द्विवेदी, मतीन खान, नरेश सोनी, दिलीप सोनी, विष्णु नथानी, शफीक खान, साधना मिश्रा, दीप्ति बच्चानी, अनिल मंडलोई, प्रियंक श्रीवास्तव, प्रहलाद उईके, संदीप धुर्वे, विकास नोरंग, चंदा मरावी सल्लाम, श्याम बिहारी दुबे, नीलेश पटवा, हरीश बाथम, बादामी लाल, विक्रम बाथम, मंगल सोनवाने आदि शामिल थे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें ...
9 वर्ष से बंद पदोन्नति शुरू कराएं।
पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव निरस्त करें।
मंत्रालय कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान दें।
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र मार्च 2020 के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा की भांति समयमान वेतनमान, उच्च पदनाम दिलाएं।
सचिवालय भत्ते का वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुसार पुनरीक्षण
लंबित महंगाई भत्ता एरियर सहित दें।
कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए लंबित चिकित्सा बीमा योजना लागू करें।
सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड-पे समान अर्थात 2400 करें।
अनुकंपा नियुक्ति से नियुक्त सहायक ग्रेड-3 के मामले में सीपीसीटी उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं समाप्त करने संबंधी प्रावधान निरस्त करें।
मंत्रालय स्थापना और मंत्री स्थापना में वर्षों से कार्यरत आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को भर्ती नियम के अनुसार विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करें।
सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 70%,80% स्टाइपेंड देने संबंधी आदेश निरस्त करें। स्थायीकर्मियों को सातवां वेतनमान दिलाएं।
आउटसोर्स कर्मचारियों को समकक्ष नियमित कर्मचारी की न्यूनतम वेतन के समतुल्य पारिश्रमिक,अवकाश,काम के घंटे निर्धारित कराएं।
वर्ष 2012-13 में मंत्री स्थापना से मंत्रालय स्थापना में नियुक्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दें।
सेवानिवृत्ति के बाद 240 दिन के बजाय 300 दिन का अवकाश नकदीकरण करें।
गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्ते सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित करें।
