इंदौर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। इसके लिए 67 नागरिक सेवाओं का चयन किया है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्टोरेट, जिला पंचायत समेत सभी सरकारी ऑफिसों में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने निर्देश जारी किए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनावी वर्ष में अभियान को सफल बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जुट गया है। उसने इसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यालयों में शिविर लगेंगे उनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। साथ ही इसके लिए जिन 67 सेवाओं का चयन किया गया है, उनके आवेदन कार्यालयों में चाहे वे ऑनलाइन हों या ऑफलाइन जो अभियान के पहले से लंबित है, उनका निराकरण अभियान के दौरान त्वरित रूप से किया जाए। साथ ही प्रतिदिन जितने आवेदनों का निराकरण किया जाए उन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
अभियान के दौरान भी जो आवेदन प्राप्त हों उनका भी निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज किया जाए। पोर्टल पर जिले के शिविर की संख्या भी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के लिए बैठक एवं पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था भी होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान समाप्ति के बाद चिन्हांकित 67 सेवाओं का कोई भी पात्र आवेदन शेष न रहे।
कोर्टों में लंबित प्रकरणों के आवेदनों को अलग से पोर्टल पर दर्ज करें
अभियान में राजस्व, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी एवं परिवहन विभाग की चिन्हांकित सेवाओं के लिए प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या एवं निराकृत आवेदनों की संख्या को पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए जिला कलेक्टर को, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के लिए यथास्थिति नगर निगम क्षेत्रों के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अथवा जिला मुख्यालय की नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड दिए जाएंगे।
