भोपाल । विधानसभा चुनाव को चार माह शेष हैं। ऐसे में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौंगातें देने के लिए घोषणाएं कर रही है और उसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहें हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्‍ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्‍वीकृति दी गई। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।