प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित होगी सिंधी महापंचायत की शाखा, भोपाल में हुई बैठक में निर्णय

Updated on 21-02-2024 12:25 PM
भोपाल। सिंधी समाज की अग्रणी सामाजिक संस्था प्रांतीय सिंधी महापंचायत की प्रदेश के प्रत्येक जिले में शाखाएं गठित की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश को पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण चार जोन में बांटकर प्रत्येक जोन का एक एक प्रभारी बनाया जाएगा। जिला शाखाओं एवं जोन प्रभारियों के माध्यम से उस क्षेत्र के सिंधियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनके निराकरण की पुजोर मांग की जाएगी। यह कहना है महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष नितेश लाल का। पंचायत पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष सुरेश जसवानी, मुकेश हासानी, दर्शन कुकरेजा महासचिव संजय रोहड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश छावानी के अतिरिक्त हीरो लालवानी, देवीदास, रवि जेसवानी, रोशनलाल उतवानी आदि उपस्थित थे।

पंचायत का होगा विस्तार

नितेश लाल ने बताया कि वर्तमान में प्रांतीय सिंधी महापंचायत ने प्रत्येक शहर में पहले से संचालित सिंधी पंचायतों को ही मान्यता दे रखी है, लेकिन अब जिले में सक्रिय पंचायतों के सहयोग से जिला शाखओं का गठन किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर मनोनीत अध्यक्ष को शेष पदाधिकारियों के चयन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके लिए जल्द ही पंचायत के प्रांतीय पदाधिकारी प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे और वहां के सक्रिय, युवा तथा साफ-सुथरी छवि वाले व्यक्तियों के मुलाकात कर जिला शाखओं के गठन पर चर्चा करेंगे।

भोपाल में होगा बड़ा सम्मेलन

नितेश लाल ने बताया कि जल्द ही भोपाल में सिंधी महापंचायत का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर के सक्रिय सिंधी समाज सेवियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के सिंधी भाषी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के अलावा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जबलपुर एवं भोपाल के सिंधी भाषी विधायक अशोक रोहाणी तथा भगवनदास सबनानी को भी आमंत्रित किया जाएगा।

समस्याओं के निराकरण न होने पर जताया क्षोभ

बैठक में पंचायत पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा सिंधी परिवारों को बुरहानपुर एवं दमोह के अलावा संत हिरदाराम आदि इलाकों में प्रदेश शासन पुर्नवास एवं राजस्व विभाग के समय समय पर जारी स्पष्ट निर्देशों एवं आदेशों के बावजूद प्रापर्टी के मालिकाना हक, लीज नवीनीकरण, कन्वयेन्स डीड के नामांतरण आदि मामलों का निराकरण नहीं करने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया और तय किया गया कि इसके लिए जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मुलाकात कर सिंधियों की परेशानी से अवगत कराएगा।

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