कान्क्लेव में बताया गया कि मिशन की शुरुआत भोपाल और सीहोर से की जाएगी। इन्हें हेल्थ माइक्रो सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में इनमें इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों को भी शामिल किया जाएगा। कान्क्लेव का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा प्रभुराम चौधरी ने किया। इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान, आयुक्त डा. सुदाम खाडे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी अदिति गर्ग समेत में सरकारी व निजी क्षेत्र के डाक्टर, अस्पताल प्रतिनिधि, फार्मासिस्ट, पैथोलाजिस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य पेशेवर शामिल हुए।
देश में 100, प्रदेश में छह माइक्रोसाइट होंगी तैयार
कान्क्लेव में बताया गया कि माइक्रोसाइट्स ऐसे जिले हैं, जहां सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (अस्पताल, क्लीनिक), प्रयोगशालाओं व फार्मेसी का एक परिभाषित डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम है। इन जिलों में सभी प्रकार के अस्पताल, लैब, फीजियोथेरेपी सेंटर, मेडिकल स्टोर समेत अन्य सभी रजिस्टर होंगे। राज्य में छह माइक्रोसाइट भोपाल, सीहोर, इंदौर जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन शामिल हैं। वहीं देशभर में 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं।
यह होगा फायदा
कार्यक्रम में आयुष्मान निरामय भारत की सीईओ अदिति गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों के डाक्टरों के साथ स्वास्थ्य से जुड़े हर कर्मचारी की आभा आइडी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही दवा की दुकानें, फार्मासिस्ट, लैब को भी इस आइडी से जोड़ा जाएगा। ऐसे मे आभा आइडी को क्लिक कर मरीज की बीमारी से लेकर, डाक्टर, दुकानदार, लैब तक की जानकारी मिल जाएगी।
चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की जानकारी हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री में सेव होगी। जिसमें चिकित्सक, पैरा-मेडिकल प्रोफेशनल्स समेत अन्य शामिल हैं। वहीं हेल्थकेयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी संस्थानों का रिकोर्ड होगा। जिसमें अस्पताल, क्लीनिक समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थाएं शामिल हैं। यह जानकारी एक क्लिक पर देखी जा सकेंगी।
आभा आइडी की विशेषताएं
यह हर नागरिक की बनेगी, जो स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगी, जिसमें इलाज से जुड़ी हर जानकारी रहेगी।
मरीज के प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डाक्टर से अपाइंटमेंट कब लिया गया। दवाओं और निदान का विवरण होगा।
यह स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण समेत कारगर योजनाएं बनाने से लेकर बजट तय करने में भी सरकारी की मदद करेगा।
स्कैन एंड शेयर चिकित्सालयों में प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन, लंबी कतार और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।
