जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र लाडिय़ा ने निलंबन के बाद हाईकोर्ट में प्रकरण दायर किया था। जिसमें जबलपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ओएल मंडलोई ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी डीईओ जबलपुर घनश्याम सोनी को दो वेतनवृद्घि रोके जाने का नोटिस जारी किया है। प्राचार्य एवं व्याख्याता संघ के प्रांताध्यक्ष मुकेश शर्मा का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में निचले क्रम के अधिकारी समय पर न्यायलयीन प्रकरणों के संबंध में कार्रवाई नहीं करते है। जिस कारण वरिष्ठ अधिकारियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी। व्याख्याता संवर्ग द्वारा भी 592 व्याख्याताओं ने 2021 में न्यायालय में वेतन विसंगति के संबंध में अपील दायर की थी। जिसका जवाब आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। व्याख्याता संवर्ग द्वारा भी न्यायालय में विभाग के जवाब देने के अधिकार को समाप्त करते हुए एकतरफा निर्णय लेने का अनुरोध किया है।