भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन जनजातीय समाज के विकास, उत्थान और
उनके मान-सम्मान की रक्षा के लिये कटिबद्ध है। वनवासी अंचलों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज मैंने तीर कमान पर चढ़ाया है, जिससे मध्यप्रदेश में विकास परवान चढ़ें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश विकास के लिए नई करवट ले रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज दोनों बाहें फैलाकर जनजातीय समाज का आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ज़िंदगी बदलें। मध्यप्रदेश की सरकार उनके लिए योजनाओं की बिसात बिछाकर बैठी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय सम्मेलन में 140 करोड़ रूपये
से अधिक की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर को
जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भोपाल में एक विशाल समागम होगा। इस समागम के लिए उन्होंने समस्त वनवासी समाज को निमंत्रण भी दिया।
छोटे मामले लिये जाएंगे वापस
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनेक छोटे-छोटे मामलों में जनजातीय समाज को कोर्ट - कचहरी के
चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे मामले
जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि झाबुआ के स्व. श्री दिलीप
सिंह भूरिया ने पेसा एक्ट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सन् 1996 में बना
यह एक्ट तत्कालीन सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन हमारी
सरकार इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक्ट किसी भी समाज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इसे सामाजिक न्याय और समरसता के साथ लागू किया जाएगा। गाँव की जनता ही गाँव का विकास तय करेगी। गाँव का पैसा गाँव में ही ख़र्च होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता के कारोबार का पैसा वन समितियों के माध्यम से वनवासियों को दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से
"सिकल सेल मिशन" प्रारम्भ
किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से जनजातीय समाज में होने वाली सिकल सेल बीमारी का नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा।
जनजातीय समाज की सुविधाओं का तेजी से विस्तार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तत्कालीन सरकारों ने कभी भी वनवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए हर मुमकिन प्रयास किये हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे। झाबुआ अंचल में सिंचाई सुविधा, स्कूल, कॉलेज,
आश्रम, छात्रावास,
सड़कें इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ही दूसरे गाँवों में पढ़ने जाने वाली बेटियों के लिए नि:शुल्क साइकिल योजना चालू की, छात्रवृत्ति
बढ़ाई और अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी सरकार जमा कर रही है। यही नहीं हम वनवासी समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं।
सर्वे कर नये नाम जोड़े जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 2011 की सर्वे
सूची में जिन गरीबों के नाम नहीं है, सर्वे कराकर
ऐसे गरीबों के नाम जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर परिवार को मकान बनाने के लिए सरकार प्लॉट आवंटित करेगी। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में निवासरत् है, उन्हें अलग-अलग
परिवार की श्रेणी में लेकर प्लांट के साथ आवास निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस साल झाबुआ के ग्रामीण अंचल में 24 हज़ार आवास
बन रहे हैं। आवास बनाने का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
नामांतरण और बँटवारे के लिये चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग 7 अक्टूबर
से नामांतरण और बँटवारे का अभियान चलाएगा। जन-प्रतिनिधि इसकी निगरानी करें, इसमें कहीं
पर भी लेन-देन की शिकायत मिली तो उसे नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे।
हर साल होगा झाबुआ उत्सव
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी अंचल की संस्कृति आनंद की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर साल झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीबों की राशन पर्ची को बनाने के संबंध में भी झाबुआ कलेक्टर को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के नाम पात्रता पर्ची में छूट गए हैं, उनके नाम
जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मामा के ख़ज़ाने में गरीबों के लिए राशि की कमी नहीं है। अब दूर-दराज़ के गाँवों में "राशन आपके
द्वार" योजना लागू
की जाएगी। गाँवों में गाड़ियों में राशन भरकर घर-घर भेजा जाएगा। राशन परिवहन के लिए क्षेत्र के युवाओं की गाड़ी लगाई जाएगी। इन युवाओं को गाड़ी के लिये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राशन वितरण के लिये प्रत्येक युवक को 26 हजार रूपये
प्रतिमाह दिये जाएंगे, जिससे वह
बैंक की किश्त अदा करने के बाद अपना परिवार भी चला सकेगा।
महुआ से मदिरा बनाने की छूट दी जाएगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनवासी समाज में जन्म-मृत्यु और पूजा के अनेक अवसरों पर मदिरा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में इस समाज की संस्कृति और परंपरा के निर्वाह के लिए महुआ से मदिरा बनाने की छूट भी दी जाएगी। इसके लिये आबकारी नीति में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद गुमान सिंह डामोर की माँग पर स्थानीय महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार स्नातकोत्तर क्लासेस खोले जाने की घोषणा भी की।
सांसद व्ही.डी. शर्मा
सांसद व्ही.डी. शर्मा ने
कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिये कटिबद्ध है। जनजातीय विकास तथा उत्थान के लिये किये जा रहे कार्यों से हम गौरवान्वित है। आजादी के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल
बिहारी वाजपेयी द्वारा जनजातीय क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास एवं उत्थान के लिये भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले जनजातीय महानायकों को विशेष पहचान दिलायी है। उनके आदर्शों, व्यक्तित्व
तथा कृतित्व को जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है।
सांसद जी.एस. डामोर
सांसद जी.एस. डामोर ने
कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" के संकल्प को साकार किया जायेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलकर जनजातीय विकास किया जायेगा। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय महानायकों की भी अहम भूमिका रही है। बिरसा मुण्डा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। युवाओं के लिये रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ एक ओर बेक-लॉग के माध्यम से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों को भरा जा रहा है, वहीं दूसरी
ओर उन्हें कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर निजी कंपनियों में भी रोजगार दिलाया जा रहा है।
